काठमाडौं । राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेख प्रणालीमा रहेका विभिन्न प्रकारका विदासम्बन्धी विवरणको विश्लेषण गर्दा सयौं कर्मचारीको सेवा अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ। किताबखानाले गरेको प्राविधिक अध्ययनमा विदा स्वीकृत भएपछि पनि कर्मचारी सेवामा फर्किएको वा नियमित प्रशासनिक प्रक्रियामा सहभागी भएको कुनै अभिलेख नदेखिएका ५२९ कर्मचारीको अवस्था विशेष अनुसन्धानको विषय बनेको छ।
बिज्ञापन
राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार साविक २०४७ माघ २० गतेदेखि हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका विदा उपयोग गर्ने कर्मचारीको संख्या ७ हजार ५१ रहेको छ। तीमध्ये हाल प्रचलित कानुनअनुसार विभिन्न विदामा रहेका कर्मचारीको संख्या ९ सय ९३ छ। अभिलेख प्रणालीमा देखिएको कुल विवरणमध्ये संघतर्फ ६ हजार २ सय ३४ र प्रदेशतर्फ १ हजार २ सय २१ कर्मचारीका विवरण रहेका छन्।
बिज्ञापन
अभिलेखको यथार्थ अवस्था बुझ्न किताबखानाले सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई नामनामेसीसहितको विवरण पठाई छानबिन गरी अभिलेख सच्याउन अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयहरूबाट विवरण आउने क्रम जारी रहेको र जेठ २९ गतेसम्म प्राप्त विवरणमध्ये ५ सय ४ वटा विवरण अद्यावधिक गरिसकिएको किताबखानाले जनाएको छ।
संघतर्फ रहेका ६ हजार २ सय ३४ विवरणको विशेष अध्ययन गर्दा ५ सय २९ वटा विवरणमा थप गहन अनुसन्धान आवश्यक देखिएको छ। किताबखानाका अनुसार स्वीकृत विदाको अवधि समाप्त भइसकेपछि कर्मचारीको सेवासँग सम्बन्धित पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, स्तरवृद्धि, समायोजन लगायतका कुनै पनि प्रशासनिक गतिविधि अभिलेखमा नदेखिएकाले ती विवरण ‘इनएक्टिभ स्टाटस’ अर्थात् निस्क्रिय अवस्थामा हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको हो।
बिज्ञापन
यस्ता विवरणबारे विस्तृत छानबिन गर्न किताबखानाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई अनुरोध गर्दै विवरणहरू भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा इमेलमार्फत पठाइसकेको जनाएको छ।
प्राविधिक विश्लेषणअनुसार सबैभन्दा बढी शंकास्पद विवरण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत देखिएका छन्। उक्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ सय ८७ कर्मचारीको अभिलेखमा विदापछिका कुनै प्रशासनिक गतिविधि देखिएको छैन। त्यसपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका ४२, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ३७, ऊर्जा मन्त्रालयका २९, सर्वोच्च अदालतका १८, उद्योग मन्त्रालयका १६, सामान्य प्रशासनतर्फ १६, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका १५, अर्थ मन्त्रालयका १३ तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका ११ कर्मचारीको विवरण थप अध्ययन आवश्यक पर्ने सूचीमा परेका छन्।
त्यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका ७, शिक्षा मन्त्रालयका ६, शहरी विकास मन्त्रालयका ५, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका ४, गृह मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका ३–३, परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका २–२ तथा अन्य विभिन्न निकायका १० कर्मचारीको अभिलेख पनि अनुसन्धानको दायरामा परेको छ।
किताबखानाको प्रारम्भिक निष्कर्षले लामो समयदेखि विदामा रहेका वा सेवा अवस्थाबारे अभिलेख अद्यावधिक नभएका कर्मचारीहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने छानबिन प्रतिवेदनपछि मात्रै ती कर्मचारी सेवा बहालमै छन्, अवकाशमा गइसकेका छन् वा अभिलेख व्यवस्थापनमै त्रुटि भएको हो भन्ने यकिन हुने देखिएको छ। सरकारी कर्मचारीको डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन र मानव स्रोत प्रशासनको विश्वसनीयतासँग जोडिएको यो विषयले सार्वजनिक प्रशासनभित्रको अभिलेख प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
